राजस्थान सरकार – एपीजे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण योजना

📢 प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए ई-बिड आमंत्रण

📍 स्थान: जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिले
📅 बिड सबमिशन की अंतिम तिथि: 07 मार्च 2025, दोपहर 2:00 बजे
💰 अनुमानित लागत: ₹85 लाख

🚀 योजना का उद्देश्य

राजस्थान सरकार का अल्पसंख्यक मामलात विभाग इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार एवं कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। चयनित प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण केंद्र सहित सेवाएँ प्रदान करनी होंगी।

🏗 ई-बिड का विवरण

📄 बिड शुल्क: ₹1000
💼 RISL प्रोसेसिंग शुल्क: ₹1500
🔐 ई-बिड सिक्योरिटी: ₹1,70,000 (MSME/SSI को RTPP नियमों के अनुसार छूट)
📜 ई-बिड की वैधता: 90 दिन

📆 महत्वपूर्ण तिथियाँ

1. ई-बिड प्रारंभ: 25 फरवरी 2025 (सायं 4:00 बजे)
2. ई-बिड सबमिशन अंतिम तिथि: 07 मार्च 2025 (दोपहर 2:00 बजे)
3. तकनीकी ई-बिड खुलने की तिथि: 07 मार्च 2025 (सायं 3:00 बजे)
4. वित्तीय ई-बिड खुलने की तिथि: तकनीकी बिड में योग्य पाए गए बिडदाताओं को सूचित किया जाएगा।

🌐 बिड पोर्टल: eproc.rajasthan.gov.in

📚 प्रशिक्षण कार्यक्रम विवरण

🔹 योजना नाम: एपीजे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण योजना (ASDTP)
🔹 अवधि: 3 माह
🔹 प्रशिक्षण शुल्क: ₹100 प्रति प्रशिक्षार्थी
🔹 लक्षित रोजगार दर: न्यूनतम 50% युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार दिलाना अनिवार्य

प्रशिक्षण क्षेत्र:
✅ टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी
✅ इलेक्ट्रिशियन
✅ इंटीरियर डेकोरेशन
✅ सिक्योरिटी ट्रेनिंग
✅ ब्यूटी, सैलून और मेकअप (ब्राइड एंड ग्रूम)
✅ प्लंबिंग एवं मॉड्यूलर फर्नीचर
✅ आईटी और कंप्यूटर (टैली, लैंड सर्वे आदि)
✅ फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग
✅ अन्य (निदेशालय द्वारा तय किए गए कोर्स)

🏛 प्रशिक्षण एजेंसियों के लिए पात्रता मानदंड

✔ पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए।
✔ न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य।
✔ वार्षिक टर्नओवर ₹25 लाख या अधिक।
✔ पिछले 3 वर्षों की सीए ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य।
✔ संस्था के पास PAN, GST और TIN नंबर होना चाहिए।
✔ प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षक एवं अधोसंरचना उपलब्ध हो।
✔ एजेंसी को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) प्रस्तुत करना होगा।
✔ कुल अनुमोदित लागत का 5% धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा।
✔ चयनित संस्थान को ₹500 के स्टांप पेपर पर अनुबंध शर्तें स्वीकार करनी होंगी।

📍 प्रशिक्षण स्थल और चयन प्रक्रिया

📌 स्थान:
✔ जिला स्तर पर
✔ विशेष ट्रेड के लिए ब्लॉक स्तर पर (25-30 प्रशिक्षार्थी प्रति बैच)

📌 प्रशिक्षार्थी चयन:
🔹 "पहले आओ, पहले पाओ" आधार पर
🔹 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
🔹 बीपीएल, विधवा, परित्यक्ता एवं एकल महिलाओं को प्राथमिकता

💰 भुगतान प्रक्रिया

💸 3 किश्तों में भुगतान होगा:
1️⃣ 50% - प्रशिक्षण शुरू होने पर
2️⃣ 30% - प्रशिक्षण समाप्ति के बाद
3️⃣ 20% - 60% प्रशिक्षार्थियों को रोजगार मिलने पर

📑 उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा प्रत्येक किश्त जारी करने से पहले।

🔍 निरीक्षण और मूल्यांकन

📊 निरीक्षण:
✔ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी मासिक निरीक्षण करेंगे।
✔ प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र का न्यूनतम 2 निरीक्षण अनिवार्य।

📝 मूल्यांकन:
✔ लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा

📊 बजट निर्धारण:
✔ निदेशालय द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के अनुसार।

❗ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

⚖ अधिकार:
✔ विभाग के पास एजेंसी के चयन/निरस्तीकरण का पूर्ण अधिकार रहेगा।
✔ निदेशक किसी भी बोली को बिना कारण अस्वीकार कर सकते हैं।

🛠 ई-बिड सबमिशन के लिए आवश्यक जानकारी:
✔ ई-बिड प्रपत्र और सिक्योरिटी राशि समय पर जमा करें।
✔ बिडदाता को प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मोहर लगानी होगी।
✔ सभी बिड्स को ऑनलाइन eproc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

🎯 निष्कर्ष

यह योजना राजस्थान के अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रदान करने के लिए एक सुनहरा अवसर है। इच्छुक संस्थानों को 07 मार्च 2025 तक ई-बिड प्रस्तुत करनी होगी।

📩 अधिक जानकारी के लिए:
🌐 वेबसाइट: eproc.rajasthan.gov.in
📞 संपर्क: e-Procurement Cell, RISL, जयपुर (0141-4022688)